बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित स्वाभिमान बस्ती (कतर्वा) र वदाफर क्षेत्रका किसानहरूले मकै बिक्री गरेपछि भुक्तानी लिँदा समेत अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन्। किसानहरूका अनुसार मकै बिक्री गरेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भुक्तानीमा विभिन्न बहाना बनाएर रकम कटौती गर्ने गरिएको छ।
स्थानीय किसान नारायण रिमालले प्रति बोरा १८ रुपैयाँ कटौती गरेर भुक्तानी दिइएको बताउँदै यसको कारणबारे सोध्दा व्यापारीहरूले स्पष्ट जवाफ नदिएको गुनासो गरे। त्यस्तै किसान मोहनकुमार भट्टराईका अनुसार व्यापारीहरूले काँटामा बोरा सहित ५० किलो २०० ग्राम तौल गरेर मकै खरिद गर्ने तर भुक्तानी गर्दा ४९ किलोको हिसाब गर्ने गरेका छन्। यसबारे प्रश्न गर्दा पनि कुनै सन्तोषजनक उत्तर नपाएको उनले बताए।
वर्षेनी करिब एक ट्रक मकै बिक्री गर्दै आएका भट्टराईले किसानहरू उत्पादनदेखि बजारसम्म अनेक समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए। “मल खरिद गर्न जाँदा सहज रूपमा पाइँदैन, सरकारी अनुदानको मलसमेत १,२०० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। अब नयाँ सरकारले बीउ र मलको व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्ला भन्ने आशा छ,” उनले भने।
स्थानीय किसान प्रह्लाद सापकोटाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब एक दर्जन किसानले वार्षिक रूपमा एक ट्रक हाराहारी मकै बिक्री गर्ने गरेका छन्। तर अधिकांश किसान व्यापारीको दबाबका कारण खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। “करिब सात महिना मेहनत गरेर उत्पादन गरेको मकैको पैसा लिन डेढदेखि दुई महिनासम्म कुर्नुपर्छ। भण्डारणको सुविधा नहुँदा व्यापारीले भनेको मूल्य र सर्त स्वीकार्न बाध्य छौं,” उनले बताए।
किसान नवराज रिमालले बिचौलिया व्यापारीहरूको मनोमानीका कारण धान, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्न बालीमा गरिएको लगानीसमेत उठाउन कठिन भइरहेको बताए। “अहिले विरोध गर्यो भने अर्को वर्ष उत्पादन बिक्री नहुने डर छ। यही डर र पीडाबीच किसानहरू बाँच्न बाध्य छन्,” उनले भने।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले किसानहरूलाई लिखित निवेदन दिन आग्रह गर्दै कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने बताए। “किसानलाई यसरी ठगी गर्न पाइँदैन। लिखित उजुरी आएमा आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,” उनले बताए।
किसानहरूले कृषि उपज खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा व्यापारीहरूको मनोमानी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
